8th Pay Commission : जैसा कि आप लोगों को पता होगा की आठवीं वेतन आयोग का गठन हो चुका है और केंद्र सरकार के द्वारा आठवीं वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। और इसको हरी झंडी दिखा दी चुकी है तो चलिए जानते हैं। कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारियों का कितना वेतन मिलने वाला है।
क्योंकि मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा 8th Pay Commission के ऊपर चर्चा की गई है। कि सभी कर्मचारियों की मूल वेतन में वृद्धि होने वाली है। और पेंशनधारियों को भी वृद्धि मिलने वाली है। वैसे तो अभी के समय में केंद्र की कर्मचारियों को महंगाई भत्ते बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा बताया गया है कि मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों को भी आठवीं वेतन आयोग का लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार के द्वारा आठवी वेतन आयोग का मंजूरी मिल चुकी है और केंद्र की कर्मचारियों को भी आठवी वेतन आयोग का लाभ मिलने वाला है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो चुका है। जिसके बाद 1 जनवरी 2026 को आठवें वेतन आयोग की शुरुआत हो जाएगी। जिससे कि केंद्र के सभी कर्मचारियों को इस वेतन का लाभ मिलने वाला है। जिससे कि उसके मूल वेतन में वृद्धि होगी और पेंशनधारियों को भी लाभ मिलने वाला है।
कितनी बढ़ सकती है सैलरी (8th Pay Commission)
वित्तीय विभाग के द्वारा बताते हैं। कि मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है। कि राज्य के आयोग का गठन नहीं करेगी लेकिन पुराने जो फार्मूले चले आ रहे हैं। इस पर लागू होने वाली है इसका मतलब यह है। कि जिस तरह से सातवें वेतन शुरू किया गया था उसी तरह इसको भी लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। यानी कि जिस तरह से सातवें वेतन लागू किया गया था। उसी तरह आठवी वेतन को भी लागू किया जाएगा।
जब छठा वेतन चल रहा था। उसे समय जब सातवें वेतन लागू करने की तैयारी की जा रही थी। तो उसे समय छठे वेतन से सातवें वेतन में 14% की बढ़ोतरी की गई है और वही सातवें वेतन से आठवें वेतन में लगभग 15 से 16% की वृद्धि की जाएगी। अभी के समय में DA 50% सभी कर्मचारियों को मिल रहा है अगले साल इसे बढ़ाकर 60% की जाने की संभावना बताई जा रही है यानी की सैलरी में आपको 3% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलने वाला है।
कितना समय लगेगा आठवें वेतन आयोग लागू करने में
आपको बता दें जब किसी भी वेतन आयोग का गठन होता है तो उसमें समय लगता है। क्योंकि उसमें कई सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। अगर यह लागू किया जाएगा। तो उसे समय इसको लागू करने के लिए या आठवीं वेतन को का गठन करने के लिए 3 महीने के आसपास का समय लगने वाला है। जिसमें की महंगाई दरें और कई सारी चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है। ताकि किसी भी कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो और इसको लागू करने के लिए कम से कम 2 साल का समय लगता है।
यानी कि अभी के समय में आठवीं वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। और इसको लागू करने के लिए इसे 1 साल का समय मिल रहा है। यानी की 2025 में आठवें वेतन आयोग को हरी झंडी मिल चुकी है। लेकिन इसको लागू 1 जनवरी 2026 को किया जाएगा। इसके बाद ही सभी सरकारी कर्मचारियों को आठवीं वेतन आयोग का लाभ मिलेगा और कभी-कभी वेतन आयोग को लागू करने में 2 साल का भी समय लग जाता है।
सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन में 19000 का फायदा हुआ था
2017 में केंद्र सरकार के द्वारा सातवें वेतन आयोग के सिफारिश पर लागू करने की तैयारी चल रही थी। जिसमें की फैसला लिया गया था। लगभग 5.50 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते लगभग 2000 से लेकर 19 हजार रुपए तक बढ़ोतरी मिली थी और यह वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से इसका लाभ दिया गया था।
